‘खड्ड्यांत शहर, मग सायकल स्पर्धेसाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी कशासाठी?’ महापालिकेने पुणे ग्रॅंड टूरसाठी निधी देऊ नये; खर्च राज्य शासनाने करावा — संदीप वाघेरे
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना आणि शहरातील विविध विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत असताना, जानेवारी महिन्यात प्रस्तावित पुणे ग्रॅंड टूर सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून निधी देण्यास तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. या स्पर्धेसाठी निधी देण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्रशासनाने मान्य करू नये, अशी मागणी नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य संदीप वाघेरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
शहरातील प्रमुख तसेच अंतर्गत रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली असून अनेक ठिकाणी खड्ड्यांमुळे नागरिकांना आणि वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा आणि प्रलंबित विकासकामांना प्राधान्य देण्याऐवजी सायकल स्पर्धेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करणे योग्य नाही, अशी भूमिका वाघेरे यांनी मांडली.
“एका बाजूला विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते, कर्ज काढण्याचा सल्ला दिला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली जाते. हा विरोधाभास कोणत्या आर्थिक धोरणात बसतो?”, असा सवाल वाघेरे यांनी उपस्थित केला.
करदात्या नागरिकांकडून वसूल होणाऱ्या पैशांचा विनियोग प्रथम नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणी, वाहतूक व्यवस्था आणि आवश्यक नागरी विकासकामांसाठी झाला पाहिजे. नागरिकांना खड्डेमय रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असताना केवळ एका क्रीडा स्पर्धेसाठी महापालिकेचा निधी खर्च करणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशांच्या वापराचे चुकीचे प्राधान्यक्रम ठरविणे होय, असा आरोप त्यांनी केला.
स्पर्धेचा खर्च राज्य शासनाने उचलावा
पुणे ग्रॅंड टूर ही व्यापक स्वरूपाची स्पर्धा असल्यास तिचा आर्थिक भार राज्य शासनाने उचलावा. शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी शहरातील आमदारांनी पुढाकार घ्यावा आणि आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून महापालिकेवर आर्थिक भार पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी वाघेरे यांनी केली.
“महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आधीच आव्हानात्मक असताना आणखी आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नाही. महापालिकेवर बोजा टाकण्याऐवजी शासनाकडून निधी आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा,” असे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले.
सायकल स्पर्धेऐवजी निधी रस्त्यांवर खर्च करा
गणेशोत्सवाच्या काळात शहरातील नागरिकांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागला. आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरण तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सायकल स्पर्धेसाठी प्रस्तावित निधीचा वापर शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, खड्डे बुजविणे आणि नागरिकांसाठी आवश्यक नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“करदात्या नागरिकांच्या पैशातून सर्वप्रथम त्यांनाच सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते देणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे सायकल स्पर्धेसाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्य करू नये,” अशी ठाम भूमिका संदीप वाघेरे यांनी व्यक्त केली.
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून खर्चाला प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि प्रलंबित विकासकामे पूर्ण होण्यापूर्वी अशा कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेऊ नये, अशी मागणी वाघेरे यांनी केली आहे.
