जग बदलण्याची संधी!

जगभर करोनाचं थैमान चालू असताना आपल्यासारख्या काही देशांमध्ये मोठं संकट उभं राहिलं आहे ते हे विस्थापनाचं! शहरा-महानगरांकडून गावांकडे, असं उलटं स्थलांतर..  टाळेबंदीमुळे रोजगार गेलेली आणि शहरांमध्ये राहणं अशक्य झालेली कुटुंबंच्या कुटुंब रस्त्यांवरून पायपीट करताना थकलेल्या लहान मुलांना उचलून घेऊन मैलोंगणती चाललीच आहेत.. आता, गावांमध्ये अनिश्चित काळापर्यंत राहावं लागणाऱ्या त्यातल्या बाईची अवस्था काय होईल?.. ती कशाकशाला सामोरी जाईल? शेती, शेतीआधारित उद्योग आणि संबंधित रोजगार क्षेत्राचं पुनरुज्जीवन हे यापुढच्या काळातलं सर्वात मोठं आव्हान आहे. जमिनीवरील, संसाधनांवरील स्त्रीच्या हक्काची लढाई इथून पुढच्या काळात जोरकस करावी लागणार आहे. विकासनीतीचा वेगळ्या अंगानं विचार करणं भाग झालेलं असताना हीच तिच्यासाठी एक नवी संधी ठरेल का?..

गालांमधलं बाळसंही अद्याप न सरलेली, आणि आता थकून, दमून गाढ झोपलेली छोटी मुलगी, अंगात विटका फ्रॉक आणि हातात चमकदार प्लास्टिकच्या बांगडय़ा घातलेली. त्या बांगडय़ा नक्कीच आईच्या मागे लागून घेतल्या असणार! उन्हा-वाऱ्यानं राठ झालेल्या, मळकटलेल्या झिपऱ्या तिच्या कपाळावर, गालांवर आल्या आहेत. चेहऱ्यावर विलक्षण श्रांत भाव. निव्वळ थकवा आणि गाढ झोप.. मिटलेले डोळे इतके भावदर्शी असतात?.. तिच्या पलीकडे तिला अगदी चिकटून झोपी गेलेली दुसरी आकृतीही आपल्याला दिसते. कृश, लाल साडीतली तिच्या शेजारी आडवी झालेली तिची आई. खरंतर ती आपल्याला दिसतच नाही, फक्त ती तिथे आहे हे जाणवतं. ती शेजारी आहे म्हणूनही ही इतकी निश्चिंत झोपली असावी..

सोबतच्या या छायाचित्राप्रमाणे गेल्या महिन्याभरात तुम्ही वर्तमानपत्रांमध्ये, दूरचित्रवाणीवरून, समाजमाध्यमांवरून  कितीतरी छायाचित्रं, दृश्य पाहिली असतील.. त्याजवळ थबकला असाल..

असंच आणखी एक दृश्य.. चाकांनी खेचण्याच्या भल्यामोठय़ा ट्रंकमध्ये आपला सगळा संसार भरून तो खेचत निघाली आहे ती बाई!  जुनी असली तरी चाकं शाबूत असलेल्या, मूळच्या निळ्या-हिरव्या पण आता विटलेल्या रंगाच्या त्या भल्यामोठय़ा बॅगवर तिचं चार-पाच वर्षांचं मूल थकून झोपी गेलंय. बॅगेची गाडी-गाडी करून खेळण्याऐवजी ते सर्व त्राण संपून गेलेलं मूल, ग्लानीत पडलंय त्या बॅगेवर. दोन्हीकडे हात-पाय टाकून. त्यामुळे, एरवी जी बॅग तिरकी धरून वजन न जाणवता खेचली गेली असती, ती सरळ ओढताना दमछाक होतेय त्या आईची. पण खेचून नेतेय ती. जिद्दीनं, निरुपायानं. माहीत नाही किती दूर.. कदाचित तिला माहीत असेल!

आणखी एक दृश्य.. चहुबाजूंनी भरत चाललेल्या ट्रकवर आपल्या वर्ष-दीड वर्षांच्या बाळाला बखोटीला धरून आत फेकण्यासाठी ट्रकला बांधलेल्या दोराला एका हातानं गच्च धरून एक बाबा धडपडतोय. वर त्या बाळाला घेण्यासाठी, नुसतं सुरक्षितपणे वर घेण्यासाठीही कुणी नाही. जो तो आपल्या घाईत, व्यवधानात, पाठमोरा. तरीही त्या बाबाला पर्याय नाहीये ते मूल तसंच वर टाकण्याला. बापानं पंजात धरलेल्या एका हाताशिवाय बाकीचं ते सर्व मूल हवेतच हेलकावतंय. खाली बाळाची आई उभी आहे. पूर्ण ‘अलर्ट’. चुकून बाबाच्या हातून ते निसटलंच तर त्याला झेलण्याची क्रिया तिच्याकडून प्रतिक्षिप्तपणे घडणार आहे..

आणखी एक आई, आपलं मूल कडेखांद्यावर घेऊन. शिवाय एक पिशवीही हातात घेऊन चाललीय.. स्वत:च्या वजनाइतकं वजन, तेही जिवंत वजन घेऊन चालतानाही तिचा वेग जाणवतोय. थकलेल्या मुलाला उचलून घेण्याशिवाय तिला पर्याय नाही, आणि आणखी किती मैलोंगणती चालायचंय हे आपल्याला माहीत नाही. पण तिची तातडी सांगतेय तिची घाई, काळजी, निरुपाय, कदाचित कुणी- पोलिसांनीही अडवण्याची भीतीसुद्धा!

अनेकांना त्या छायाचित्रांमागचं, दृश्यांमागचं विश्व जाणवलं असेल आणि काहींना पुढचं अंधारलेलं भविष्यही! तुमचाही जीव कळवळला असेल. तसे सहृदय असतो आपण! हे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहण्याशिवाय आपण फारसं काही करू शकत नाही आहोत, याचा त्रास आपल्यालाही होतोय. आपणही त्रागा करतोय- या लोकांना असं चालावं लागण्याच्या स्थितीसाठी; सरकारी निर्ममता- अनेकदा अनास्था, चुकीचे निर्णय, पराकोटीचा धिमेपणा आणि ‘टिकमार्की’ वृत्तीसाठी! पण काही करू मात्र शकत नाही आहोत. केवळ जगता यावं यासाठी हजारो किलोमीटर चालून आपल्या ‘देस’ला निघालेल्या या लाखो- नव्हे, कोटय़वधी लोकांना थांबवू शकत नाही आहोत. मग ती सात महिन्यांची पोटुशी असो, सहा महिन्यांच्या बाळाला दुपटय़ात गुंडाळून वाशीपासून वाशिमपर्यंत कुटुंबासोबत निघालेली आई असो, की मुलाच्या खांद्यांवरून, आपल्या कृश, दुबळ्या हातांनी त्याला घट्ट धरून निघालेली ऐंशी पार केलेली म्हातारी!

पायी, कुठे सायकलींनी, कुठे ट्रक-टेम्पोंमध्ये कोंबून शहरांकडून गावांकडे निघालेल्या पहिल्या लोंढय़ांमध्ये बहुसंख्य पुरुषच होते. मुख्यत: ते पुरुष, ज्यांचं बायकापोरांसह सर्व कुटुंब आजही कुठल्यातरी दूरच्या खेडय़ात आहे. हजारो किलोमीटर दूरच्या. टाळेबंदीमुळे रोजगार थांबल्यानंतर इथे स्वत:चं आणि तिथे कुटुंबाचं पोट भरणं अशक्य झालेले हे पुरुष आपापल्या गावांकडे निघाले. त्यामुळेच, पहिल्या लोंढय़ांमध्ये मुख्यत: पुरुषच होते.

मात्र कुटुंबकबिल्यासह शहरा-महानगरांत स्थलांतरित आणि थोडेफार स्थायिक झालेले लाखो लोक, दुसऱ्या टप्प्यात जेव्हा बेरोजगारीमुळे, घरभाडंही भरता येत नसल्यामुळे शहरात राहणं अशक्य होऊन आपल्या मूळ गावांकडे निघाले, तेव्हा त्यांना कुटुंबासह जाणं भाग होतं. अशी हजारो कुटुंबं निघाली पायी चालत. पहिल्या टप्प्यात पायी चालणाऱ्या लोकांना गुन्हेगारासारखी वागणूक पोलीस आणि प्रशासनाकडून मिळाली. ती या टप्प्यात जरा निवळली होती. क्रमाक्रमानं बस, रेल्वेची सोय करण्यात येऊ लागली, परंतु ती अत्यंत अपुरी, बेभरवशाची आणि अनागोंदी स्वरूपाची असल्यामुळे संयम सुटलेल्या या लोकांनी मुलाबाळांसह चालत जाणं किंवा ट्रक-टेम्पोत कोंबून अत्यंत असुरक्षितपणे (बेकायदेशीरपणे, अनधिकृतपणे वगैरे) जाणं पत्करलं. नाशिकमधल्या एका अंदाजानुसार १ ते ८ मे दरम्यान केवळ  मुंबई-आग्रा महामार्गावरून दररोज १ लाख लोक पायी, सायकल, रिक्षा, टेम्पो, ट्रक, ट्रेलर यांनी गेले. शासकीय आकडेवारीनुसार टाळेबंदीच्या काळात निवारा हरवल्यामुळे निवासी छावण्यांमध्ये साडेसहा लाख लोक राहिले. महाराष्ट्रातून रेल्वेनं ३ लाख लोक, तर एसटीनं १ लाख लोक आपल्या गावी गेले. या सगळ्यात शासन-प्रशासनाचा जो निर्णयक्षमतेचा अभाव, अनास्था, दिरंगाई अनुभवाला आली त्यावर बरंच बोलण्यासारखं असलं तरी आता तो विषय नाहीये. आताचा विषय आहे तो या साऱ्या स्थितीचा स्त्रियांवर होणारा परिणाम!

मुळात मुलानं किंवा नवऱ्यानं रोजगारासाठी शहरात येण्याच्या निर्णयात त्याच्या आईचा, बायकोचा वाटा कितीसा असतो? खास करून बायकोचा. ‘माझी मैना गावाकडं राहिली, माझ्या जीवाची होतीया काहिली’, असं शाहीर म्हणतात आणि महानगरातल्या एकटय़ा पुरुषाच्या दु:खाला वाट करून देतात. गावाकडं राहिलेल्या त्याच्या बायकोच्या स्थितीबद्दल कोण काय बोलतं? तिला भावना, वासना, शरीरधर्म नसतात? (आठवा, ‘गमन’!)  तसंच, शहरांकडून पुन्हा गावाकडे निघण्याचा निर्णय या पोटात, कडेवर, हाताशी पोरं असलेल्या कुटुंबात कोण घेत असेल? बाईचा त्या निर्णयात काही वाटा असेल? असता, तर तिनं हा निर्णय मान्य केला असता?.. आता, गावांमध्ये अनिश्चित काळापर्यंत राहावं लागणाऱ्या या बाईची अवस्था काय असेल? तिच्या बेरोजगार नवऱ्याचं ‘स्टेटस’, ते तिचं ‘स्टेटस’. आणि ती स्वत: तर कायमचीच बेरोजगार! कसं निभवेल? कशाकशाला सामोरी जाईल?

ग्रामीण भागाची कितीही सुंदर वर्णनं केली, तरी तिथलं आयुष्य सुंदर राहिलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही ग्रामीण भागातली स्त्री ही शहरी कष्टकरी वर्गातल्या स्त्रीपेक्षा अधिक थेटपणे आर्थिक व्यवहाराशी जोडली गेली आहे ती तिच्या शेतीतल्या सहभागामुळे. शेतीत (कायदे होऊनही) अधिकार नसले आणि निर्णयामध्ये ज्याला आपण इंग्रजीत ‘से’ म्हणतो तो नसला, तरी सर्वाधिक कष्ट स्त्रीचेच आहेत. परंतु आता, शहरातील कुटुंबीय परत गावी आल्यानंतर तिच्या या सहभागाचं नेमकं काय होणार ते पाहिलं पाहिजे.

खास करून ग्रामीण भागातल्या स्त्रिया जवळपासच्या छोटय़ा उद्योगांमध्ये, कंपन्यांमध्ये कामाला जातात. हे उद्योग आता बंद पडल्यामुळे त्या बेरोजगार झाल्या आहेत. या संदर्भात एक आकडेवारी अतिशय बोलकी आहे. ‘पिरिऑडिकल लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे’च्या २०१७-१८ च्या आकडेवारीनुसार शेती व शेतीबाह्य़ अनौपचारिक ग्रामीण रोजगारांत स्त्रियांची भागीदारी ५४.८ टक्के आहे. शेतीबाह्य़ क्षेत्रात, जिथे नियमित स्वरूपाची पगारी नोकरी असते, तिथे ७१.१ टक्के कामगारांशी कुठल्याही प्रकारचं नोकरीचं कंत्राट झालेलं नसतं. अशा नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण ६६.८ टक्के आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक स्त्री कामगारांना पगारी रजा अथवा सामाजिक सुरक्षिततेचे कुठलेही फायदे मिळत नाहीत. ग्रामीण मिळवत्या स्त्रीचं मासिक उत्पन्न चार ते साडेआठ हजार रुपये असतं. रोजगार हमीवर तर त्याहूनही कमी, तेदेखील वर्षांकाठी जास्तीतजास्त १०० दिवस. ही २०१७-१८ ची आकडेवारी आहे. स्त्रियांमधल्या बेरोजगारीचं प्रमाण दरवर्षी वाढतं आहे. आता सर्व रोजगार ठप्प झाल्यानंतर या तुटपुंज्याही उत्पन्नाचं काय झालं असेल याचा आपण अंदाज करू शकतो.

कुटुंबांतल्या म्हाताऱ्यांचं स्थान तसंही उपेक्षितच असतं. आता कुटुंबात येणारा पैसा थांबल्यामुळे त्या अधिक दुर्लक्षित होतील.

‘करोना’मुळे बेरोजगार झालेल्यांत वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियाही आहेत. त्यांना तर परत जायला ‘देस’च नाही!

मोठा गाजावाजा करून सरकारनं दारूची दुकानं उघडली. ती उघडल्यावर ‘सेफ डिस्टन्सिंग’ धुडकावून त्यांच्यापुढे लागलेल्या रांगा टीव्हीवर दाखवल्या गेल्या. त्या रांगांमध्ये बायकाही आहेत हे आवर्जून दाखवलं आणि त्यांच्यासाठी वेगळी रांग लावावी लागत आहे हेदेखील. ‘सेफ डिस्टन्सिंग’चा फज्जा उडाला तेव्हा घरपोच दारूची जाहिरात करण्यात आली. जणू दारू ही जीवनावश्यक वस्तूच आहे!  ‘परिवर्तन’ संस्थेची आकडेवारी असं सांगते, की टाळेबंदीच्या काळात व्यसनमुक्तीचं प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढलं होतं. त्याचबरोबर पैशांची बचत आणि व्यसन कमी झाल्यानं कौटुंबिक स्वास्थ्य काही प्रमाणात सुधारलं होतं.  दारूमुळे मिळणारा महसूल या फायद्यांपेक्षा अधिक होता का?, की सर्व लाभहानी केवळ पैशांतच मोजायची?  कष्टकरी वर्गातल्या स्त्रियांचा सर्वात मोठा शत्रू दारू हा आहे. तिच्या कमाईचा मोठा भाग नवऱ्याच्या दारूत आणि त्यापायी उद्भवणारे आजार काढण्यात जातो, शिवाय दररोज त्याच्या मारहाणीचा सामना करावा लागतो तो वेगळाच. अशा वेळी म्हणजे टाळेबंदीच्या काळात दारू पिण्यात घट झालेली असताना  दारूविक्री सुरू करण्याचं आणि आमिष दाखवल्याप्रमाणे या निर्णयाची जाहिरातही करण्याचं कारण काय?

टाळेबंदीचा कौटुंबिक स्वास्थ्यावर झालेला सर्वाधिक परिणाम बाईलाच भोगावा लागतो आहे. मग ती कष्टकरी वर्गातली असो वा ‘बौद्धिक’ श्रम करणाऱ्या बुद्धिजीवी वर्गातली. फक्त कष्टकरी वर्गापुरतं बोलायचं झालं, तर शहरात राहणाऱ्यांना अपुरी जागा, अन्नासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा अभाव, शाळा-महाविद्यालयं- रोजगार बंद असल्यामुळे चोवीस तास मुलांचं घरात असणं, त्यांची अस्वस्थता, चिडचिड, जोडीदाराची आणि स्वत:चीही लैंगिक घुसमट या सगळ्याला बाई सामोरी जाते आहे. ज्या घरात ‘शिफ्ट’नंच राहावं लागतं तिथे जर एकाच वेळी कुटुंबातल्या वा समूहातल्या सर्व माणसांना राहायची वेळ आली, तर ते राहणार तरी कुठे आणि कसं पाळणार सुरक्षित अंतर? आधीच घरी राहणाऱ्या स्त्रीला- जी काहीच काम करत नाही, असंच मानलं जातं आणि तिची स्वत:ची काहीच कमाई नसल्यामुळे तसाही तिला काही हक्क नसतोच- उसंत नसते. आता तर घरातली अन्य माणसं घराबाहेर असण्याच्या काळात तिला मिळणारा उरलासुरला मोकळा वेळही हिरावला गेला आहे आणि उलट सर्व माणसं सर्व वेळ घरात असल्यामुळे त्यांची करावी लागणारी उस्तवारी वाढली आहे. घरातल्या ‘कर्त्यां’ पुरुषाचा रोजगार हरवल्यामुळे अर्थातच बाईच्या- मग ती घरात राहणारी असो, किंवा बाहेर जाऊन कमावणारी, तिनं पै-पै करून साठवलेल्या बचती- ज्या साधारणपणे कुटुंबाच्याच अडीअडचणीला, मुलांच्या शिक्षण-पोषणासाठी खर्च केल्या जातात, त्या संपुष्टात येतील.

ही नुसती शब्दचित्रं नाहीत. वर्णनं नाहीत. आकडे नाहीत. ही एक स्थिती आहे. आजच्या काळाची स्थिती! आपल्या देशातली स्थिती. जगभर करोनाचं थैमान चालू असताना आणि अमेरिका, इटलीसारख्या बडय़ा देशांना त्या महामारीनं जेरीला आणलेलं असताना आपल्या आणि आपल्यासारख्या अन्य काही देशांमध्ये मात्र करोना महामारीपेक्षा मोठं संकट उभं झालं आहे ते हे विस्थापनाचं. अभूतपूर्व विस्थापन! हे विस्थापन रोजगारांतून आहे आणि विशेष म्हणजे शहरा-महानगरांकडून गावांकडे असं उलटं विस्थापन- किंवा स्थलांतर हा शब्द अधिक योग्य- ते आहे. देशाची, जगाचीही सर्व आर्थिक घडी या करोनानं विस्कटून टाकली आहेच, परंतु आपल्यासारख्या देशांसाठी तर ती फार उलटीपालटी झाली आहे.

करोनाचा मुख्य दणका बसलाय तो महानगरांना आणि महानगरीय व्यवस्थेला! बरं, हा दणका काही तात्पुरता नाही. करोना आणि त्यानंतर त्याचे आणखीही भयानक भाऊबंद येऊ शकतील. त्या साथींना तोंड द्यायचं असेल तर विलगीकरण हा उपाय नसला तरी त्यावर लस तयार होईपर्यंत तेवढाच पर्याय असेल, आणि विलगीकरण हे आजच्या महानगरीय व्यवस्थेत शक्य नाही. कारण ही महानगरीय व्यवस्थाच मुळी तिथल्या झोपडपट्टय़ांमधून वसलेल्या स्वस्त श्रम पुरवणाऱ्या श्रमिकांवर अवलंबून असते. तंत्रज्ञानाच्या आधारे ‘मनुष्यविहीन’ (म्हणजे ‘श्रमिक समूहविहीन’) अशी महानगरं पुढच्या काळात वसतीलही कदाचित, पण त्या वेळी हा एवढा प्रचंड श्रमिक वर्ग कुठे जाणार, कुठे राहणार, काय कमवणार, कसा जगणार, हे सारे प्रश्न निर्माण होतील. त्यांची उत्तरं त्या वेळचे धोरणकर्ते काय काढतात त्यावर भारतातील या श्रमिकांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अधिकाधिक यांत्रिकीकरण, मानवविरहित तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल झाली, तर मोठा मानवी समूह रोजगारापासून वंचित स्थितीत गावागावांमध्ये विखरून पडेल. गावांमधल्या स्वायत्त, स्वावलंबी व्यवस्था आपण केव्हाच मोडून काढल्या आहेत. शेतीही या अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार सोसू शकणार नाही. आणि त्यामुळे पर्यायांचा विचार करताना पुढील काळातील अर्थव्यवस्थेत या श्रमिकांचं स्थान काय, याचा विचार करावाच लागणार आहे. श्रमिक, यामध्ये स्त्रिया आणि पुरुष, दोन्ही आले.

अशा वेळी, जेव्हा गमावण्यासारखं काहीच राहिलेलं नाही, तेव्हा वेगळा विचार करण्याचीही शक्यता निर्माण होते आणि राज्यकर्त्यांनी केला- न केला, तरी समाजानं तो करायची आणि त्या दिशेनं जाण्यास राज्यकर्त्यांना भाग पाडायची वेळ आली आहे. नाहीतर समाजाचा मोठा हिस्सा केवळ ‘कॉर्पोरेट्स’चा गुलाम बनून जाण्याचा धोका आहे. त्यात सर्वात तळाला असणार आहे ती बाई!

तर मग, आजही या समाजाच्या, त्यातल्या बाईच्याही हातात काय काय आहे, असू शकतं? आजही शेती आहे. शेतीचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा कितीही नगण्य दाखवला जात असला तरी शेती हे सर्वात महत्त्वाचं क्षेत्र आहे- जीवनावश्यक म्हणूनही आणि रोजगाराचं क्षेत्र म्हणूनही. नोटा किंवा ‘सिलिकॉन चिप्स’ खाऊन जिवंत राहता येत नाही, हे आपण या टाळेबंदीच्या काळात चांगलंच अनुभवलं आहे. तेव्हा या शेती, शेतीआधारित उद्योग आणि तदनुषंगिक रोजगार क्षेत्राचं पुनरुज्जीवन करणं हे पुढील काळातलं सर्वात मोठं आव्हान राहणार आहे, आणि तीच संधीही असणार आहे. पुन्हा एकदा त्यावर आधारित गृहोद्योग, कुटिरोद्योग आणि ग्रामोद्योगांचा विचार आणि त्यांना विशेष सवलती, सोयी-सुविधा आणि अर्थातच भाव देऊन शाश्वतता प्रदान करणं आवश्यक आहे. यामध्ये मोठं योगदान- औपचारिक वा अनौपचारिक- बाईचं असणार आहे.

शेतीच्या पलीकडे अजून जे काही टिकून आहे, ते जल आणि जंगल- ज्यावर आजही मोठय़ा प्रमाणावर समाज जगतो आहे, आणि त्याला तिथून बेदखल करण्याचा सतत प्रयत्न होतो आहे. समुद्र आणि नद्यांमधली मासळी हा मोठय़ा समूहाचा जीवनाधार आहे. जंगलातल्या लाकूडफाटय़ापासून तर तेंदू, मोहासह अनेक वनौपजांद्वारे आजही मोठय़ा प्रमाणावर आदिवासी आणि जंगलांच्या आधारानं राहणारे समाज जगत आहेत. वनअधिकार कायद्यासारखे काही पुरोगामी कायदे झाले, परंतु ते काढून घेण्याचा प्रयत्न राज्यकर्ता वर्ग सतत करत आहे आणि दुसरीकडे या समूहांना त्या संसाधनांवर हक्कच काय, तिथपर्यंत ते पोहोचणारही नाहीत, असेच कायदे करून, अथवा न करताही ही संसाधनं ताब्यात घेऊ बघतो आहे. हे आक्रमण थोपवावं लागेल आणि स्थानिक संसाधनांवर स्थानिकांचा पहिला हक्क आग्रहपूर्वक मागावा आणि मिळवावा लागेल. मागच्या ३०-३५ वर्षांमध्ये असा हक्क मागणारी जी शांततामय आंदोलनं झाली, होत आहेत, त्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग सर्वाधिक राहिला आहे आणि त्यांचा चिवटपणा सतत दिसून आला आहे. आपली जमीन, संसाधनं सोडायला पुरुष जितका सहजपणे तयार होतो तशी स्त्री होत नाही असा अनुभव आहे. म्हणूनच, जमिनीवरील, संसाधनांवरील स्त्रीच्या हक्काचीही लढाई इथून पुढच्या काळात जोरकस करावी लागणार आहे.

अर्थातच हे पुरेसं नाही. परंतु विकासाची दिशा बदलली तर अनेक पर्याय दिसू लागणार आहेत, उपलब्ध होणार आहेत. ‘भूक आणि हाव’ यातला फरक माणसाला करावाच लागणार आहे, आणि प्रच्छन्न उपभोगाकडून ‘साधी राहणी’कडे वळावं लागणार आहे. हाच इशारा करोनानं दिला आहे. आता त्या दिशेनं विचार सुरू करायला हवा आहे- अगदी आपल्या वैयक्तिक जीवनातल्या परावलंबित्वापासून तर समाजा-देशा-जगाच्या प्राधान्यक्रम आणि जीवनपद्धतींपर्यंत!

पुढच्या काळात करोनासारख्या साथींबरोबरच पूर आणि दुष्काळाचं दुष्टचक्र अपेक्षित आहे. हा सारा हवामानबदलाचा परिणाम आहे, असणार आहे; आणि आजवर अनेक वैज्ञानिक वारंवार ओरडून सांगत असतानाही तो इशारा धुडकावून विनाशकारी विकासचक्र फिरवणाऱ्या सर्वानाच- भांडवलदार वर्ग आणि शासक वर्ग यांना करोना संकटानं मोठाच तडाखा दिला आहे. त्यानं ते जागे झाले तर ठीक, नाहीतर त्यांना जागं करावं लागेल. टाळेबंदीमुळे प्रदूषणकारी उद्योगधंदे, वाहनं थांबल्यामुळे पृथ्वीवरचं आकाश स्वच्छ झालं आहे. कदाचित पृथ्वीच्या नाशाकडे टिकटिकत जाणाऱ्या घडय़ाळाची गतीही थोडी मंदावली असेल.  जे बर्नी सँडर्सपासून ग्रेटा थनबर्गपर्यंत आणि मेधा पाटकरांपासून वंदना शिवांपर्यंत कित्येकांनी ओरडून सांगून जगाला ऐकू गेलं नाही, ते एका करोना नावाच्या सूक्ष्मजीवानं करून दाखवलं आहे! जगाला विकासाविषयी पुनर्विचार करायला भाग पाडलं आहे.

शाश्वत अशा पर्यायी विकासनीतीची संकल्पना अनेकांनी मांडली आहे. साधनसंपत्तीची लूट अथवा विनाश न करता, विकसनशील रीतीनं तिचा उपयोग करत, त्या संपत्तीचं समतेच्या आधारावर वितरण व्हावं अशी ती ढोबळमानानं कल्पना आहे. हे जे जग आपल्याला मिळालं आहे, ते आपल्या उपभोगासाठी ओरबाडून संपवण्यासाठी नसून जपून पुढील पिढय़ांच्या हाती ठेवण्यासाठी आहे, ही भूमिका त्यामागे आहे. गांधीजींचा सर्वोदयाचा आणि अंत्योदयाचा विचार त्यामध्ये आहे, आणि अंतिम माणसाच्या शेवटच्या पायरीवर बाई उभी आहे. पर्यायी विकासनीतीचा विचार हा स्त्रीवादी विचाराशी म्हणूनच मिळताजुळता आहे. त्यामध्ये स्थानिकता आहे, विकेंद्रित रोजगाराच्या शक्यता आहेत, आत्मसन्मान आणि समता आहे, परस्परावलंबन आहे. त्यातून येणारी स्वयंपूर्णता आहे. आज अर्थव्यवस्थेच्या परिघावर लोटल्या गेलेल्या आणि अर्थव्यवस्थेत सर्वात कळीचा घटक असलेल्या श्रमिकाला सन्मानानं जगण्याची ती हमी आहे. कुटुंब आणि जीवनशैली या दोन्ही स्तरांवर विकासनीतीचा पुनर्विचार आपल्याला करावा लागणार आहे, आणि हा विचार पर्यावरणीय स्त्रीवादाच्या दिशेनं जातो.

शेतीचा शोध लावणारी बाई हे संक्रमण करेल. ती सर्जनशक्ती  आणि जग जगवण्याची प्रेरणा तिच्यात आहे. तो विश्वास तिला दिला पाहिजे. ती प्रेरणा जागवली पाहिजे. बाकी कशासाठी नाही, तर आपल्या कच्च्याबच्च्यांसाठी ती नक्की उभी राहील आणि नवं जग घडवेल.