मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविण जैन यांनी महापालिकेच्या प्रशासकीय अर्थसंकल्प प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे सादर

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा ‘प्रशासकीय’ अर्थसंकल्प सादर.. अर्थसंकल्पात जुन्याच बाबींना ठळक उजाळा…

पिंपरी (दि. २० फेब्रुवारी २०२४) :- पिंपरी चिंचवड शहराला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यासाठी तसेच शाश्वत प्रगती आणि विकासासाठी महापालिकेने आगामी वर्षासाठी एक महत्वाकांक्षी परंतु साध्य करण्यायोग्य दृष्टीकोन तयार केला आहे. विवेकपुर्ण आर्थिक व्यवस्थापन राखून शहरातील नागरिकांच्या जीवनाचा एकूण दर्जा उंचावणे हे महापालिकेचे ध्येय आहे, असे प्रतिपादन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे सन २०२३-२४ चे सुधारीत तसेच सन २०२४-२५ चे केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसह सुमारे ८ हजार ६७६ कोटी ८० लाख रूपये खर्चाचे आणि ९ कोटी ९३ लाख रुपये शिल्लकीचे अंदाजपत्रक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविण जैन यांनी महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृह येथे प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे सादर केले. त्यानंतर या अंदाजपत्रकातील सविस्तर विश्लेषणात्मक माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विशद केली, त्यावेळी ते बोलत होते.
आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आरंभीच्या शिल्लकेसह ५ हजार ८४१ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्षात खर्च ५ हजार ८३२ कोटी रुपये होईल तर मार्च २०२५ अखेर ९ कोटी रुपये इतकी रक्कम शिल्लक राहील.

महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी १ हजार ८६३ कोटी ४८ लाख रुपये इतक्या भरीव रकमेची तरतूद अंदाजपत्रकात केली गेली आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील विकासकामांसाठी अ, ब, क, ड, इ, फ, ग, ह या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी अनुक्रमे २३ कोटी २६ लाख, ११ कोटी ७६ लाख, २१ कोटी ६६ लाख, ३८ कोटी ४३ लाख, १३ कोटी ०२ लाख, ३५ कोटी २५ लाख, १६ कोटी ५१ लाख, ३२ कोटी ७ लाख रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेने महत्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया पारदर्शी व जलदगतीने करणे, शहरातील व्यावसायिकांसाठी शासन मान्यतेनुसार अभय योजना लागू करणे, शहरी विकास योजनेंतर्गत ६१ किमी लांबीचे रस्ते विकसित करणे, नागरिकांच्या सोयीसाठी अर्बन स्ट्रीट डिझाईननुसार रस्ते विकसित करणे, मुळा नदीवरील सांगवी-बोपोडी दरम्यान पुल उभारणी करणे, सांगवी फाटा ते किवळे रस्त्यावर रक्षक चौक येथे सबवे उभारणे, पवना नदीवर मामुर्डी-सांगवडे दरम्यान पुल बांधणे, मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार करणे, बीआरटीचे जाळे वाढविणे, हरित सेतु प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन तयार करणे, ७०० खाटांचे ८ मजली सुसज्ज मोशी हॉस्पिटल, वारकऱ्यांच्या निवासाची सोय करण्याकरिता वारकरी भवन उभारणे अशा महत्वाच्या प्रकल्पांचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातंर्गत विविध कामे, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प, पाणीपुरवठाविषयक बाबींसाठी आवश्यक कामे करणे, पीपीपी तत्वावर थेरगाव रुग्णालयाजवळ नव्याने ६० खाटांचे कॅन्सर रुग्णालय सुरू करण्याचे नियोजन यावर्षी आखण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये १ अशा एकूण ८ इंग्रजी माध्यमांचे वर्ग महापालिका शाळांमध्ये सुरू करण्याचे देखील नियोजन असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी सांगितले. तसेच विविध अग्निशमन केंद्रांची उभारणी तसेच आवश्यक अग्निशमन सामग्री खरेदी करण्यात येणार असून अग्निशमन यंत्रणा भक्कम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महापालिकेच्या ६८ शाळांना अद्यावत भौतिक सुविधा पुरवून आदर्श शाळा म्हणून रुपांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी महापालिका विविध योजना राबवित असून बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी काळभोरनगर आणि आकुर्डी येथे मॉल उभारून ते बचत गटांना चालविण्यास देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासह दिव्यांग नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे. करसंकलन विभागाच्या सर्व रेकॉर्डचे स्कॅनिंग व डिजीटलायझेशन करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून सिटी सेंटर, मोशी स्टेडियम आणि कै. अण्णासाहेब मगर स्टेडियम उभारण्याचे प्रयोजन आहे.

अंदाजपत्रकाची खास वैशिष्टये –

· स्थापत्य विशेष योजना या लेखाशिर्षातंर्गत १ हजार ३१ कोटी ७९ लाख रुपये तरतूद प्रस्तावित
· शहरी गरीबांसाठी (बी.एस.यु.पी) १ हजार ८९८ कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय तरतूद
· महिलांच्या विविध योजनांसाठी ६१ कोटी ५८ लाख रुपये भरीव तरतूद
· दिव्यांग कल्याणकारी योजनेंतर्गत ६५ कोटी २१ लाख रूपये तरतूद
· पाणी पुरवठ्यासाठी २६९ कोटी ८९ लाख रुपये तरतूद
· पी.एम.पी.एम.एल करिता अंदाजपत्रकात ३२५ कोटी ६१ लाख रुपये तरतूद
· भूसंपादनाकरिता १०० कोटी रुपये तरतूद
· अतिक्रमण निर्मुलन व्यवस्थेकरिता १० कोटी रुपये तरतूद
· स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी रुपये तरतूद
· अमृत २.० योजनेसाठी ३० कोटी ६८ लाख रुपये तरतूद