ड्राेनव्दारे सर्वेक्षण करणारी राज्यातील पहिली पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका ठरली!
नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त,
कर संकलन विभाग
सब हेड – नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता कर कक्षेत येणार
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्तांचे महापालिकेच्या वतीने अत्याधुनिक ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करण्यास आज साेमवार (दि.8) आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत सुरूवात झाली आहे. या सर्वेक्षणामध्ये वाढीव मालमत्ता, वापरात बदलासह सुमारे दाेन लाख नवीन मिळकती सापडतील, असा अंदाज महापालिका प्रशासनाला आहे. सर्वेक्षणात शहरामधील प्रत्येक मिळकतीची नाेंद हाेणार आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्वाचे असून कर संकलन विभागाचा महसूल दिड हजार काेटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एकाच वेळी प्रत्यक्ष जाग्यावर जाऊन अंतर्गत मोजमापे घेणे, क्रमाने geo-sequencing करणे, सॅटेलाईट इमेज आणि आता ड्रोनच्या माध्यमातून 5 सेमी रिझोल्युशन असलेली शहराची इमेज यामुळे कुठलीही मालमत्ता कराच्या कक्षेतून सुटणे अशक्य आहे.
महापालिकेचा मालमत्ता कर हा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत असून शहरात 6 लाख 30 हजार मालमत्ता आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षात कर संकलन विभागाने महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच 977 काेटींचे कर जमा केला. दुसरीकडे शहर वाढत असताना मालमत्तांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, अनेक जण मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद करत नसल्याचे वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यापूर्वी महापालिकेने 2013 मध्ये सर्वेक्षण केले असता यामध्ये सुमारे 35 हजार तर 2021 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात 21 हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. मात्र, यानंतरही शहरात नोंद नसलेल्या मोठ्या मालमत्ता असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रथमच अत्याधुनिक ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतला.
आज साेमवार(दि.8)पासून ड्राेनव्दारे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्याचबराेबर कर संकलन विभागाचे उत्पन्न वाढीसाठी विभागाच्या वतीने गेल्या सव्वा दाेन वर्षांपासून विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, त्याचेच फलित म्हणून गतवर्षी इतिहासातील सर्वाधिक महसूल महापालिका तिजाेरीत जमा झाला आहे. यामध्ये कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, स्थापत्य कन्सल्टंट, टेक नाईन आणि फाॅक्सबेरी टेक्नाेलाॅजी यांचाही माेठा वाटा आहे.
ड्राेन सर्वेक्षणाव्दारे मालमत्तांची पूनर्स्थळ निरीक्षण करण्यात येणार आहे. बांधकामातील बदलाबाबत नोंदणी घेऊन मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत सर्व समावेशक तथा तंत्रज्ञानाद्वारा एकत्रितरित्या संपूर्ण मालमत्तांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला जीआयएस आधारित मालमत्तांची नोंदणी सर्वेक्षण तथा कर मूल्य निर्धारण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
चाैकट
आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या प्रयत्नांना यश
शहरातील सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी ड्राेनव्दारे सर्वेक्षण गरजेचे हाेते. मात्र, शहर परिसरात संरक्षण विभागाच्या मिळकती आहेत. त्यामुळे ड्राेन सर्वेक्षणाला भारत सरकारच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एव्हिएशन (DGCA) मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक हाेते. या परवानगीसाठी आयुक्त शेखर सिंह यांनी वेळाेवेळी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. अखेर सिंह यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण शहराचे अत्याधुनिक ड्राेनव्दारे सर्वेक्षण करण्यास सुरूवात झाली आहे. तर केंद्र सरकारकडून अधिकृत परवानगी घेऊन ड्राेनव्दारे सर्वेक्षण करणारी राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
चाैकट
दोन लाखपेक्षा जास्त मालमत्ता कर कक्षेत येणार
ड्राेन सर्वेक्षणासाठी अनुभवी एजन्सी स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. सध्या महापालिकेकडे शहराचे केवळ 30 ते 50 सेंटीमीटर रिझोलेशनचे सॅटॅलाइट इमेज उपलब्ध आहेत. मात्र, ड्राेन सर्वेक्षण केल्यानंतर 5 सेंटीमीटर रिझोल्यूशनचे सॅटेलाइट इमेज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या कक्षेतून एकही वाढीव बांधकाम, नवीन मालमत्ता लपून राहणार नाही. शहरातील प्रत्येक मिळकतीचे अत्यंत सुक्ष्म माेजमाप हाेणार आहे. त्यातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अद्यापपर्यंत कर मूल्यांकन न झालेल्या जवळपास दोन लाख नवीन मिळकती मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणून स्वउत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यास महापालिका प्रशासनास शक्य होणार आहे.
चाैकट
मालमत्तांची माहिती मिळणार एका क्लिकवर
या सर्वेक्षणातून मालमत्तांचे स्थळदर्शक नकाशांचे संगणकीकरण करणे, सर्वेक्षण करुन गोळा केलेली सर्व माहिती संगणकीकृत करुन डिजीटल फोटोग्राफ सह कर मुल्यांकन संगणक आज्ञावलीमध्ये एकमेकांस मालमत्ता निहाय जोडली जाणार आहे. जेणेकरुन कर आकारणी संबंधातील करपात्र क्षेत्रफळ, नकाशा, मालमत्तेचा फोटो व कर आकारणी एकत्रीतपणे संगणक आज्ञावलीद्वारा पाहता येणार आहे.
चौकट
महापालिका आपल्या दारी उपक्रम
आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून आता “मनपा आपल्या दारी” हे अभियान राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना मालमत्ता कर आकारणीबाबत सर्व माहिती एका क्लिकवर प्राप्त होणार आहे. सवलती, भरणा, कर आकारणी संदर्भात आक्षेप दाखल करून सुनावणी प्राप्त करणे, मालमत्ता कर विभागामार्फत केवळ एक सांकेतिक “युनिक प्रॉपर्टी आयडेंटिफिकेशन क्यू आर कोड”विकसित करण्यात येणार आहे. त्यावर स्कॅन करून सर्व मालमत्ता धारकांना घरबसल्या सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत.
कोट-1
महापालिकेकडे वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचा डाटा उपलब्ध झालेला आहे. या माहितीचे एकत्रीकरण करून नागरिकांना आवश्यक माहिती एकाच ॲप मधून कशी उपलब्ध करून देता येईल याबद्दल पालिका प्रयत्नशील आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला कसा देता येईल याबद्दल सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे ड्राेनव्दारे मालमत्ता सर्वेक्षण या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. नागरिकांना सेवेचा लाभ देण्यासाठी कर संकलनसह इतर विभागांनाही याची माहिती मिळणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून मिळालेल्या अनेक अचूक भौगोलिक माहितीचा वापर करून इतर विभागांचे, शहरातील भौतिक सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी सुद्धा याची मदत होणार आहे.
शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक
कोट-2
यापूर्वीही महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. मात्र, प्रथमच अत्याधुनिक पध्दतीच्या ड्रोनव्दारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणामुळे वाढीव मालमत्ता, वापरात बदल, नवीन मालमत्ता शोधण्यात मोठे यश येणार आहे. करमुल्यांकनातुन एकही मालमत्ता सुटणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात भर पडणार आहे.
– प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त
काेट- 3
महापालिकेचा कर संकलन विभाग हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्राेत आहे. हा स्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर बळकट करण्याची गरज होती आणि आहे. हे सक्षमीकरण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, लोकाभिमुख कार्यप्रणाली यांचा अवलंब या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. माननीय शेखर सिंह यांचे जागतिक स्तराचे भान असलेले व्हिजन आणि माननीय अतिरिक्त प्रदीप जांभळे यांनी केलेले मार्गदर्शन, दिलेला पाठिंबा यातून कर संकलन विभागात सकारात्मक बदल घडून आलेले आहेत. यांच्याच नेतृत्वात या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून किमान 500 ते 600 कोटीच्या उत्पन्न वाढीचा टप्पा आम्ही गाठू शकू असा आम्हाला विश्वास आहे.
–
