शहराच्या विकासाला मिळणार बळ; सुविधा क्षेत्राच्या बदल्यात आता १०० टक्के अधिमुल्य आकारणार
- १०,००० चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडांच्या विकास परवानगी नियमात बदल; ‘सुविधा क्षेत्र’ अधिमुल्याचे स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार होणार
- भूसंपादनाच्या खर्चासाठी महापालिकेला स्वतंत्र निधी मिळणार; स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांची माहिती
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या झालेल्या साप्ताहिक सभेत शहराच्या विकास नियोजनाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत ‘एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’नुसार विकास परवानगी देताना सोडण्यात येणाऱ्या ‘सुविधा क्षेत्रा’च्या (Amenity Space) अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या विषयास स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी मंजुरी दिली आहे.
शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार आता १०,००० चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडांवर विकास परवानगी देताना काही अटींसह बदल करण्यात येणार आहेत. प्रचलित नियमावलीतील तरतुदी आणि अनुषंगिक स्पष्टीकरणानुसार, आता विकासकांना ‘सुविधा क्षेत्र’ सोडण्याऐवजी, संबंधित जागेच्या प्रचलित ‘एएसआर’ (ASR) दराच्या १०० टक्के अधिमुल्याची आकारणी करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाबाबत बोलताना स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे म्हणाले की, “या निर्णयामुळे जमा होणारी रक्कम थेट महापालिकेच्या तिजोरीत न जाता, त्यासाठी एक स्वतंत्र ‘सुविधा क्षेत्र अधिमुल्य’ या नावाने नवीन लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे. या विशेष लेखाशीर्षात जमा झालेली रक्कम केवळ भूसंपादन किंवा खाजगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीच्या कामांसाठीच वापरली जाणार आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीतून या कामांसाठी होणाऱ्या खर्चात या जमा रकमेइतकी वाढ गृहीत धरून, या प्रस्तावास आता अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका सभेपुढे पाठवण्यात येणार आहे.” या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे महापालिकेला भूसंपादनासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक बळ मिळेल, असा विश्वासही सभापती अभिषेक बारणे यांनी व्यक्त केला.
