चिंचवड आनंदनगर एकाच सर्वे क्रमांक दुसरा सर्वे क्रमांक तयार करून एसआरए प्रकल्पास मंजुरी .महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेचेही हितसंबध – रविराज काळे प्रदेशाध्यक्ष आप युवा आघाडी

पिंपरी -चिंचवड येथील आनंदनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली कोट्यावधींची किंमत असलेली तब्बल 4 एकर 19 गुंठे जमीन बळकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे त्यासाठी जागेचा सर्वे क्रमांक सीमारेषेची कागदोपत्री हेराफेरी करण्यात आली आहे नगर भूमापन व भूमी अभिलेख, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महापालिका आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोट्यावधींची जमीन लाटण्याचा खटाटोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बिल्डर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, भूमि अभिलेख विभाग आणि थेट राज्याच्या महसूल मंत्र्यांपर्यंत हितसंबंधाची साखळी निर्माण झाल्याचा संशय आहे या सर्वांच्या विरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे ईमेलवर तक्रार केल्याचे आम आदमी पार्टी युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी सांगितले.

आनंदनगर झोपडपट्टी ही मूळतः सर्वे क्रमांक 242 वर वसलेली आहे ही संपूर्ण जागा एकूण 11 एकर आहे या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी मे रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांनी 2022 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

या प्रस्तावात झोपडपट्टी सर्वे क्रमांक 242 वर असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते मात्र स्थानिक झोपडीधारकांचा या पुनर्वसनाला तीव्र विरोध होता त्यांची खोटी संमती पत्रे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला सादर करून रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांनी पुनर्वसन प्रस्तावना मंजुरी घेतल्याचा आरोप झोपडीधारकांनी केला झोपडपट्टी धारकांनी या पुनर्वसन प्रकल्पास त्यांचा विरोध असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे खोटी कागदपत्रे सादर करून झोपडीधारकांसह शासनाची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आणले त्यामुळे रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांनी पुनर्वसन प्रकल्प मागे घेतला त्यांनी शासनाची फसवणूक करून देखील त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

त्यानंतर रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांनी पुण्याचे तत्कालीन जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांच्याशी संधान साधून आनंदनगर झोपडपट्टी वसलेली सर्वे क्रमांक 242 मधील 11 एकर क्षेत्रापैकी 4 एकर 19 गुंठे जागा मोकळी दाखवून तिला नव्याने सर्वे क्रमांक 311 देण्यात आला तसेच ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले जागेची प्रत्यक्ष मोजणी न करता आणि मूळ जमीन मालकांना कोणतीही नोटीस न देता सर्वे क्रमांक 311 चे नकाशे तयार करण्यात आले. सूर्यकांत मोरे यांनी घेतलेल्या या निर्णया विरोधात मूळ जमीन मालकांनी भूमी अभिलेख उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांच्याकडे अपील केले गोळे यांनी सूर्यकांत मोरे यांच्यावर गंभीर अनियमितता ठेवल्याचा ठपका ठेवत सर्वे क्रमांक 242 मध्ये सर्वे क्रमांक 311 तयार करण्याचा निर्णय रद्द केला तसेच रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांच्याकडे मालकी हक्काचा कोणताही दस्त नसल्याने त्यांना जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकाकडे अशा प्रकारचे अपील करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत फटकारले त्याचप्रमाणे आनंदनगर झोपडपट्टीच्या जागेचे तुकडे करण्याच्या उद्देशाने दोन सर्वे क्रमांक तयार करण्याचा निर्णय रद्द करत सर्वे क्रमांक 242 हाच खरा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या जागेबाबत कोणताही संबंध नसलेल्या रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांनी भूमी अभिलेख उपसंचालकांनी दिलेल्या निर्णया विरोधात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अपील केले. या अपीलावर निर्णय देताना मंत्री बावनकुळे यांनी भूमी अभिलेख उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांचा निर्णय रद्द करून जिल्हा भूमी अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांचा निर्णय कायम ठेवला त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात महसूल मंत्र्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे वाटते.

विशेष म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने जुन्या पुणे मुंबई महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी अनेक वेळा भूसंपादन केले तसेच मशाल संस्थेमार्फत झोपडपट्टीचे सर्वेक्षणही केले मात्र या कोणत्याही नोंदीत सर्वे क्रमांक 311 चा उल्लेख आढळत नाही सर्वे क्रमांक 242 असाच सर्व कागदपत्रांवर उल्लेख आहे त्यामुळे अचानक हा नवीन सर्वे क्रमांक निर्माण करण्यात आल्याने संशय निर्माण होतो आहे.

दरम्यान जिल्हा भूमी अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांना बिल्डर राजकारण्यांना मदत करणे, मोजणीत फेरफार करणे आणि शासकीय महसुलाचे नुकसान केल्याच्या आरोपावरून सप्टेंबर 2025 मध्ये निलंबित करण्यात आले आहे अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याने आनंदनगर झोपडपट्टीच्या जागेचे दोन तुकडे करून बिल्डरच्या फायद्याचा घेतलेला निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कायम ठेवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सर्वे क्रमांक 242 मध्ये नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सर्वे क्रमांक 311 च्या 4 एकर 19 गुंठे जागेवर मे रेणुका कन्स्ट्रक्शन मार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे सध्या काम सुरू केले आहे या संपूर्ण प्रकरणा विरोधात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे तातडीने हा प्रकल्प रद्द करण्यासंदर्भात आणि बिल्डर आणि अधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत ईमेलद्वारे तक्रार करण्यात आली आहे या ठिकाणी न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे आम आदमी पार्टीचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी सांगितले.