राज्याच्या आर्थिक प्रणालीत विविध बदलांसाठी आराखडा तयार करावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक
- निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन यांचा आढावा घेण्याचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर शासन गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात सहा महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृहात राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, समितीचे सदस्य कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर, माजी मुख्य सचिव डॉ.नितिन करीर, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभाग प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव विकासचन्द्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे,आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पारंपरीक महसूल संकलनाच्या पध्दतींपलीकडे जावून राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणाकडे सुमारे सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा निधी चार टक्के व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य शासनाला बाजारातून आठ ते नऊ टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी अभिनव आर्थिक साधने शोधावी लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.
खर्च व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. तज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून केलेली नसून तिच्या शिफारशींनुसार शासनाच्या विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
