“दोषींना फक्त निलंबित नको, सेवेतून बडतर्फ करा; अन्यथा महापालिकेला टाळे ठोकू”

मोशी दुर्घटनेप्रकरणी आमदार रोहित पवारांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला १० दिवसांचा अल्टिमेट

पिंपरी, प्रतिनिधी : मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील भीषण दुर्घटनेप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत येऊन प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची भेट न झाल्याने त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या प्रकरणातील दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम मागणी करत त्यांनी महापालिका प्रशासनाला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. अन्यथा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला टाळे ठोकण्याचा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून तीन मजली इमारत जमीनदोस्त झाली होती. या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेबाबत महापालिका आयुक्तांनी मुसळधार पावसामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे म्हटले होते. मात्र, या दाव्याला आमदार रोहित पवार यांनी ठाम विरोध करत, “ही नैसर्गिक आपत्ती नसून प्रशासनाच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे घडलेली मानवनिर्मित दुर्घटना आहे,” असा आरोप केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना पवार म्हणाले, “या घटनेत पर्यावरण विभागातील अधिकारी, प्रकल्पाची देखरेख करणारे अधिकारी आणि वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी हे थेट जबाबदार आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचा आधार घेऊन दोषींना निर्दोष ठरविण्याचा प्रयत्न होऊ नये. प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे.”

या प्रकरणात पर्यावरण विभागाचे अधिकारी संजय कुलकर्णी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, “केवळ निलंबन ही अपुरी कारवाई असून त्यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.

तीन मजली इमारत कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली कोसळणे ही बाब अत्यंत गंभीर असून, त्यामुळे इमारतीच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित सर्व जबाबदार अधिकारी, ठेकेदार आणि कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा यासाठीही त्यांनी महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. संबंधित कंपनीने प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, मृतांच्या मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी, वारसदारांना महापालिकेत नोकरी द्यावी, तसेच ज्या कुटुंबांकडे स्वतःचे घर नाही त्यांना शासनाच्या योजनेंतर्गत तातडीने घर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी रोहित पवार यांनी महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोप करत, “प्रशासन संबंधित ठेकेदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, या दुर्घटनेतील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालू देणार नाही,” असे स्पष्ट केले.

“आजपासून दहा दिवसांच्या आत दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला टाळे ठोकून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला.