पिंपरी-चिंचवड शहरात लवकरच सर्वसमावेशक ‘शौचालय धोरण’ लागू होणार

​- स्थायी समितीच्या बैठकीत सभापती अभिषेक बारणे यांची विविध विषयांना मान्यता….

महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या गरजांना प्राधान्य; शहराची स्वच्छता व्यवस्था होणार अधिक सक्षम

​पिंपरी-चिंचवड :-
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढते शहरीकरण, झपाट्याने होणारे नागरिकीकरण आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत निर्माण होणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन महापालिकेच्या वतीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसमावेशक ‘पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका शौचालय धोरण’ तयार करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या आज पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी या सर्वसमावेशक धोरणाला अधिकृत मान्यता दिली आहे.

​शहरी स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र व मार्गदर्शक धोरण
​शहरातील सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी शौचालय सुविधांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रवृत्ती पूर्णपणे रोखणे, सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांची उपलब्धता वाढवणे आणि अस्तित्वात असलेल्या शौचालयांची नियमित देखभाल व व्यवस्थापन करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
​सध्या शहरात शौचालयांची सद्यस्थिती, उपलब्ध सुविधा, लोकसंख्येच्या तुलनेत आवश्यक शौचालयांची संख्या, विविध भागांमधील मागणी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, वाहतूक केंद्र, उद्याने, धार्मिक स्थळे, झोपडपट्टी व दाट लोकवस्तीचे भाग, प्रमुख रस्ते व इतर गर्दीची ठिकाणे यांचा सखोल विचार करून या नवीन धोरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

​नवीन धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्ये व तरतुदी:

​सर्वसमावेशक सुविधा: महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी नागरिकांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक व सुलभ शौचालय व्यवस्था निर्माण करणे.

​पायाभूत सुविधा व नियोजन: शौचालयांची स्थान निश्चिती, वापर, देखभाल-दुरुस्ती, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, मलनिसारण व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, प्रकाशयोजना, आणि सुरक्षा यांचे चोख नियोजन.

​दिव्यांग व बालक स्नेही रचना: दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ (Accessible) सुविधा तसेच माता व बालकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांची उपलब्धता.

​डिजिटल मॅपिंग व तक्रार निवारण: शौचालयांचे डिजिटल मॅपिंग करणे, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि देखभाल व व्यवस्थापनासाठी आधुनिक कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे.

​सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (PPP): आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक-खासगी सहभागातून (Public-Private Partnership) शौचालय व्यवस्थापन करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

हे धोरण स्थायी समिती सभापतींनी मंजूर केल्यानंतर आता अंतिम मान्यतेसाठी नजीकच्या महापालिका सभेपुढे सादर केले जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्वच्छता व आरोग्य व्यवस्थापनात एक क्रांतिकारी बदल घडेल, असा विश्वास व्यक्त स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी व्यक्त केला आहे.

​ प्रतिक्रिया….

​”पिंपरी-चिंचवड हे देशातील एक अग्रगण्य आणि वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. शहराच्या वाढत्या विस्तारानुसार नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. आरोग्य विभागामार्फत तयार करण्यात आलेले हे ‘शौचालय धोरण’ शहराच्या भविष्यातील गर्दीची ठिकाणे, बाजारपेठा आणि वस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या सुरक्षिततेचा व सोयीचा यामध्ये विशेष विचार करण्यात आला असून, स्थायी समितीने या धोरणाला मंजुरी दिली आहे,”

• अभिषेक बारणे,
  सभापती, स्थायी समिती पिंपरी चिंचवड महापालिका.