राजकीय व प्रशासकीय दबावाला बळी पडून आकांक्षा फाउंडेशनचे बिल अदा करू नये : रविराज काळे

पिंपरी-चिंचवड : आकांक्षा फाउंडेशनच्या शाळा संचालनाच्या थकीत बिलाबाबत राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाला बळी पडून निर्णय घेऊ नये. संबंधित संस्थेला मागील पाच वर्षांत आणि चालू वर्षात कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून किती रक्कम मिळाली, याची सखोल चौकशी करावी आणि त्यानंतरच बिलाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी केली आहे. याप्रकरणी योग्य चौकशी न करता बिल अदा केल्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा आकांक्षा फाउंडेशनमार्फत सुमारे ११ वर्षांपासून चालविल्या जात होत्या. या शाळांच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर केला जात होता. मात्र, सीएसआर निधीतून खर्च भागविणे शक्य नसल्याचे संस्थेने महापालिकेला कळविल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळा संचालनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. या प्रक्रियेत पूर्वीच्या पाच शाळांसह दिघी येथील एका शाळेची जबाबदारीही संस्थेकडे देण्यात आली.

या सहा शाळांमध्ये सुमारे तीन हजार ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी सुरुवातीला प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ४७ हजार १२१ रुपये खर्च गृहीत धरून पाच वर्षांसाठी सुमारे ८२ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही आकांक्षा फाउंडेशनची एकमेव निविदा प्राप्त झाली. त्यानंतर दर कमी करण्याच्या प्रक्रियेत प्रतिविद्यार्थी वार्षिक खर्च २३ हजार ५०० रुपये निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. या खर्चाला तत्कालीन आयुक्तांनी मान्यता दिली होती.

महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार

कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून चालणाऱ्या शाळांच्या संचालनासाठी महापालिकेच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता होती का, असा सवाल रविराज काळे यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या या निर्णयाला शिक्षक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी विरोध केला होता, असेही त्यांनी नमूद केले.

महापालिकेच्या स्वतःच्या शाळा चालविण्यासाठी शिक्षण विभागाची यंत्रणा, शिक्षक आणि प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध असताना शाळा खासगी संस्थेकडे देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या खर्चात बचत होण्याऐवजी सुमारे ४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असल्याचा दावा काळे यांनी केला.

सीएसआर निधीचा हिशोब तपासण्याची मागणी

आकांक्षा फाउंडेशनचे थकीत बिल अदा करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची माहिती मिळत असल्याचे काळे यांनी सांगितले. राज्यातील काही नेत्यांच्या कार्यालयांतून, तत्कालीन आयुक्तांकडून तसेच विविध स्तरांवरून यासंदर्भात फोन येत असल्याचे समजते, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, कोणत्याही संस्थेचे बिल अदा करण्यापूर्वी करारातील अटी, प्रत्यक्ष कामाचा तपशील, उपलब्ध निधी, लेखापरीक्षण आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी यांची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आकांक्षा फाउंडेशनला सीएसआर निधीतून किती रक्कम मिळते, याची तपासणी कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित करत संस्थेला मिळणाऱ्या सीएसआर निधीचा सविस्तर हिशोब तपासण्याची मागणी त्यांनी केली. संस्थेला सीएसआरमधून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असल्यास त्याचा विचार करून महापालिकेच्या निधीवरील भार निश्चित करावा, असेही त्यांनी म्हटले.

महापालिका प्रशासनाने मागील पाच वर्षांत आणि चालू वर्षात संस्थेला मिळालेल्या सीएसआर निधीची चौकशी करावी. राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाखाली येऊन थकीत बिल अदा करू नये. या प्रकरणात योग्य ती चौकशी न झाल्यास महापालिकेसमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आम आदमी पार्टी युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी दिला आहे.