खासदार श्रीरंग बारणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर
भात शेतीची पाहणी, तत्काळ पंचनामे करून अहवाल शासनाकडे पाठवण्याची अधिकाऱ्यांना सूचना
पिंपरी – परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने मावळ तालुक्यातील भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भाताच्या ओंब्या भरल्या नाहीत. त्यामुळे भाताचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. मावळ तालुक्याला दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी तत्काळ नुकसानीची पाहणी करून पंचनामे करावेत, अशा सूचना मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
खासदार बारणे यांनी मंगळवारी कृषी अधिकारी श्री मारुती साळे , सहाय्यक कृषी अधिकारी पांचाली गायकवाड, शिवसेना जिल्हा प्रमुख राजाभाऊ खांडभोर, शिवसेना मावळ तालुका प्रमुख राम सावंत, शिवसेना मावळ उप तालुका प्रमुख सोमनाथ कोंडे, अमित कुंभार, चंद्रकांत भोते, युवासेना उप जिल्हा प्रमुख दत्ता भाऊ केदारी, युवासेना मावळ लोकसभा अध्यक्ष विशाल हुलावळे, युवासेना मावळ तालुका प्रमुख विशाल लोखंडे, नवनाथ हरपुडे, निलेश वाघमारे सुदेश लाड,
माजी सभापती श्री. गणेश गायकवाड, राष्ट्रवादि मावळ तालुका सरचिटणीस श्री. देवा गायकवाड, सर्व संबंधित अधिकारी, शेतकऱ्यांसह मावळ तालुक्यातील नाणे मावळ परिसरातील पावसाअभावी नुकसान झालेल्या भात शेतीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन दिलासा दिला. खासदार बारणे म्हणाले, मावळ तालुक्यात सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाताची लागवड केली. मावळात बारा हजार २८ हेक्टर क्षेत्रावर भाताची लागवड झाली आहे. ज्या शेतात कालपर्यंत हिरवीगार भाताची रोपे डोलत होती.
त्याच शेतात आज पाण्याअभावी जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. रोपांची वाढ खुंटली आहे. काही ठिकाणी उभ पीक करपून गेले आहे. भाताच्या ओब्या भरल्या नसल्याने शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात परतीचा पाऊस झाला नसल्याने मावळातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. मावळातील शेतकरी प्रामुख्याने भाताचेच पीक घेतो. यंदा भाताचे नुकसान झाल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे तत्काळ पाहणी करून पंचनामे करावेत. दोन दिवसांत अहवाल द्यावा. हा अहवाल राज्य शासनाला पाठवून शेतकऱ्यांना शंभर टक्के मदत करण्याची सूचना खासदार बारणे यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे.
मावळ, मुळशी, हवेली तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यात समावेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडेही मागणी केली असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
