वाकड येथील शिल्पा गवारे आत्महत्येचा खटला जलदगती न्यायालयात चालणार; मुख्यमंत्र्यांची कलाटे कुटुंबियांना ग्वाही

खटला जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) चालवला जाईल आणि विशेष सरकारी वकील नियुक्त केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कलाटे कुटुंबाला दिली आहे.

पिंपरी : वाकडमधील शिल्पा गवारे यांच्या आत्महत्येचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येईल. विशेष सरकारी वकील दिला जाईल. आरोपींना कठोर शिक्षा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कलाटे कुटुंबियांनी दूरध्वनीद्वारे दिली.

माहेरहून पैसे आणण्यासाठी तसेच वडीलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळवण्यासाठी सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या सततच्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून शिल्पा गवारे-कलाटे यांनी गुरुवारी आत्महत्या केली. याप्रकरणी त्यांच्या पतीसह सासू, सासरे, दिराला पोलिसांनी अटक केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिल्पा यांच्या वहिनी भाजप नगरसेविका स्नेहा कलाटे यांच्याशी शुक्रवारी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. माझ्या नंदेला न्याय मिळावा. अशा प्रकारची वाकडमधील दुसरी घटना आहे. हा खटला जलगती न्यायालयात चालविण्यात यावा. अनुभवी वकील द्यावा. आत्ताच काय पाऊले उचलली नाही, तर वाकड परिसरात अशा अनेक घटना घडतील. आम्हाला न्याय द्यावा असे कलाटे म्हणाल्या. त्यावर विशेष सरकारी वकील दिला जाईल. हा खटला जलदगती न्यायालयात घेतला जाईल. तशा सूचना दिल्या जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

दबावाला बळी न पडता पोलिसांनी कारवाई करावी
दबाव, त्रास आणि पतीच्या व्यसनाधिनतेमुळे शिल्पा गवारे हिला रक्षाबंधनाच्या आदल्यादिवशी स्वत:चा जीव गमवावा लागला. तिच्या पतीचे कोणाबरोबर लागेबांधे आहेत, त्याची सखोल चौकशी करावी. आरोपपत्रात सर्व गोष्टींचा समावेश झाला पाहिजे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पोलिसांनी कारवाई करावी. याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणार असल्याचे’, शिवसेनेच्या (शिंदे) आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. आमदार डॉ. गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी वाकड पोलिसांची भेट घेऊन घटनेची माहिती घेतली.

कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक
शिल्पावर आत्महत्येची वेळ आणणाऱ्या आरोपीच्या कुटुंबावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. लग्नाला सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्याने हुंड्याचा कायदा लागू शकला नाही. त्यासाठी अशा कायद्यांमध्ये बदल केला पाहिजे. मुलींच्या संरक्षणासाठी कौटुंबिक संरक्षण कायदा आहे. पतीच्या कुटुंबामध्येही महिलेला हिस्सा मिळू शकतो. आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्येही महिलेला हिस्सा आहे. अशावेळी नवीन कायदे करण्यापेक्षा आत्ताच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणारच नाही, असा निगरगठ्ठपणा समाज दाखवणार असेल, तर कितीही नवीन कायदे केल्यानंतरही त्यातून उत्तर काय मिळणार असा सवालही डॉ. गोऱ्हे यांनी केला.