भाटनगर पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्रींकडे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांचे निवेदन; SRA मार्फत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी

पिंपरी प्रतिनिधी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील भाटनगर (सर्व्हे क्र. १७, पिंपरी) येथील ३३ वर्षांहून अधिक जुन्या, मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक पुनर्वसित इमारतींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) मार्फत पुनर्विकास करण्यात यावा, यासाठी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवून या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने १९८७ ते १९९१ या कालावधीत भाटनगर येथे तत्कालीन झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी १७ इमारती उभारल्या होत्या. या इमारतींमध्ये आजही शेकडो कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. मात्र, तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर या इमारती अत्यंत जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या असून रहिवाशांच्या जीवित व मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

महापालिकेने केलेल्या Structural Audit मध्ये संबंधित इमारती राहण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. तथापि, विद्यमान नियमांमध्ये पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे सांगत पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य शासनाच्या निर्णयाची आवश्यकता असल्याचे संबंधित यंत्रणांनी नमूद केले आहे.

नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, या इमारतींची परिस्थिती आज झोपडपट्टीपेक्षाही अधिक दयनीय झाली असून त्या प्रत्यक्षात ‘Vertical Slum’ मध्ये परिवर्तित झाल्या आहेत. संरचनात्मकदृष्ट्या धोकादायक झालेल्या या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीब कुटुंबांच्या जीविताला कायमस्वरूपी धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आधुनिक घरे उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सामाजिक जबाबदारी आहे.

महापालिकेने या प्रकरणात आवश्यक जुने अभिलेख, कागदपत्रे व सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली असून, राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर SRA मार्फत पुनर्विकास प्रक्रिया राबविता येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मुंबईतील सुमारे एक हजार जुन्या पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील अशाच धोकादायक पुनर्वसित इमारतींनाही समान न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, निळ्या पूररेषेतील अधिकृत प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020) मधील विनियम क्र. ३.१.३(अ) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतुदींचा विचार करून या प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले,
“भाटनगरमधील नागरिक गेली अनेक वर्षे भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत. शासनाने मुंबईप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवडमधील जुन्या पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्विकासालाही तातडीने मंजुरी द्यावी. SRA मार्फत प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे पाठवून या कुटुंबांना सुरक्षित व सन्मानजनक घरे उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.”

या मागणीला स्थानिक रहिवाशांकडूनही मोठा पाठिंबा मिळत असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन भाटनगरमधील शेकडो कुटुंबांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.