प्रारूप विकास आराखडा २०२६ संदर्भात नागरिकांनी सुनावणीदरम्यान सूचना व हरकती नोंदवाव्यात; नियोजनबद्ध शहर विकासासाठी महापालिकेचे आवाहन….

प्रारूप सुधारित विकास योजनेवर ऑगस्ट पासून डिसेंबर दरम्यान होणार सुनावण्या; नागरिकांच्या सहभागातून शहराचा विकास आराखडा अधिक सक्षम होणार….-अभिषेक बारणे स्थायी समिती सभापती  

पिंपरी :- पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखडा २०२६ संदर्भात नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना नोंदवून सुनावणी प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने केले आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व हरकतींचा विचार करून शहराच्या भविष्यातील विकासाला दिशा देणारा आराखडा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्थापना ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी झाली. स्थापनेच्या वेळी शहराचे क्षेत्रफळ ८६ चौ.कि.मी. होते, ते आज सुमारे १७६ चौ.कि.मी. झाले आहे. २००१ मध्ये सुमारे १० लाख असलेली लोकसंख्या २०११ मध्ये १७ लाखांपर्यंत पोहोचली असून, वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि लोकसंख्या यामुळे शहरांवरील ताणही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत नियोजनबद्ध विकासासाठी विकास आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा १५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यावरील हरकती व सूचनांबाबत ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत सुनावण्या होणार आहेत. या प्रक्रियेत नागरिकांनी शांततेने आणि रचनात्मक पद्धतीने आपली मते मांडून महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये पुढील २० वर्षांचा विचार करून निवासी, व्यापारी, औद्योगिक, सार्वजनिक, शैक्षणिक आणि हरित क्षेत्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय रस्ते, जलपुरवठा, जलनिस्सारण, सार्वजनिक सुविधा, उद्याने, क्रीडांगणे, आरोग्य सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आवश्यक जागा तसेच मनोरंजन सुविधांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे शहराचा विकास शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि नागरिकाभिमुख पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.

नियोजनबद्ध विकासामुळे वाहतूक कोंडी कमी करणे, रुंद रस्ते, पदपथ, सायकल ट्रॅक, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, पूरप्रवण क्षेत्रांचे नियोजन, औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती, सामाजिक सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येते. त्यामुळे विकास आराखडा हा केवळ जमिनींचे आरक्षण निश्चित करणारा दस्तऐवज नसून शहराच्या भविष्यातील विकासाचा मार्गदर्शक