दुष्काळग्रस्त भागातील बालकांच्या पोषणाकडे विशेष लक्ष

अंगणवाड्यांचा नियमित आढावा घेण्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

• मार्च २०२७ पर्यंत बालपोषण कृती आराखडा
• गर्भवती माता, स्तनदा माता आणि कुपोषित बालकांसाठी विशेष उपाययोजना

मुंबई, दि. २१ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये बालकांचे कुपोषण रोखण्यासाठी तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पोषण व आरोग्यविषयक सुविधा अखंडितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. अंगणवाड्यांना दररोज भेट देऊन कामाचा आढावा घ्यावा आणि दुष्काळी परिस्थितीत अंगणवाड्या सुरू ठेवण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीत त्यांनी विविध जिल्ह्यांतील समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सहआयुक्त संगीता लोंढे, अवर सचिव सरदार उपस्थित होते. आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी विभागाच्या कामकाजाचे सादरीकरण केले.

कुपोषण रोखण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश

दुष्काळी परिस्थितीत बालकांमध्ये मध्यम तीव्र आणि तीव्र कुपोषण वाढू नये, यासाठी सर्व संबंधितांनी जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, असे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सांगितले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, दुष्काळ जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांनी कामाचा वारंवार आढावा घ्यावा. ज्या भागांमध्ये पाणीटंचाई अधिक आहे, तेथे पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधावा. पाणीपुरवठा आणि आरोग्य विभागाच्या मदतीने अंगणवाड्यांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचवाव्यात. स्थलांतरित कामगारांच्या कुटुंबांची माहिती घेऊन त्यांच्या बालकांचे शिक्षण आणि पोषणसेवा सुरू राहतील, यासाठी पालकांना मार्गदर्शन करावे. तसेच गर्भवती मातांना अखंडित सेवा देऊन त्यांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याची नियमित नोंद ठेवावी. सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांच्या मूळ गावांची, कुटुंबप्रमुखांची आणि लाभार्थ्यांची माहिती तसेच संपर्क अधिकाऱ्याचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील किशोरवयीन मुलींची शाळागळती, स्थलांतर आणि बालविवाह यावर किशोरी गट व बालकल्याण समित्यांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही माता व बालकांच्या पोषण आणि आरोग्यसेवांमध्ये खंड पडू नये, तसेच कुपोषणाची स्थिती अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी विभागाने सर्व यंत्रणांना सतर्क राहून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी विशेष पोषण आहार

राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पावसाची तूट १८.८ टक्के राहिली. दुष्काळामुळे पीक व रोजगाराचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि स्थलांतर वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा माता व बालकांच्या पोषणसेवांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत असल्याची आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

तसेच, दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक बालकाचे वजन व उंची डिसेंबर २०२६ पर्यंत पोषण ट्रॅकरवर नोंदविण्यात येणार आहे. आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या तीव्र कुपोषित बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात पाठविण्यात येईल, तर मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांचे समुदायस्तरावर व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी मार्च २०२७ पर्यंतचा बालपोषण कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक गर्भवती व स्तनदा मातेला अमृत आहार आणि घरपोच आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. गर्भवती महिलांना लोह व फॉलिक आम्लाच्या गोळ्या, चार प्रसूतीपूर्व तपासण्या आणि आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शरीर वस्तुमान निर्देशांक (बीएमआय) १८.५ पेक्षा कमी असलेल्या गर्भवती महिलांचा विशेष मागोवा घेण्यात येईल. अशा महिलांना दुप्पट घरपोच आहार देण्याचे नियोजन असून, संस्थात्मक प्रसूतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

गंभीर आणि मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांना वाढीव घरपोच पोषण आहार देण्यात येणार आहे. तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला अंगणवाडीत गरम शिजवलेला आहार उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात ओआरएस आणि झिंकचा पुरेसा साठा ठेवणे, बालकांचे संपूर्ण लसीकरण करणे, रोटाव्हायरस लस उपलब्ध करणे तसेच स्वच्छ व उकळलेले पिण्याचे पाणी पुरविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

पोषण आहाराचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी जिल्हास्तरावर महिला व बालविकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महसूल विभाग संयुक्तपणे काम करणार आहेत. गावपातळीवर आशा सेविका, एएनएम आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. आहाराचा साठा कमी पडल्यास कोणत्याही लाभार्थ्याचा आहार बंद पडू नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार तात्पुरते पर्यायी नियोजन करण्याची तरतूदही करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

स्थलांतरित सहा वर्षांखालील ३ हजार ९७ बालकांना त्यांच्या स्थलांतराच्या ठिकाणी घरपोच आहार आणि वाढ तपासणी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रलंबित बालकांच्या नोंदींची कार्यवाही पुढील ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेल्या बालकांचा संबंधित राज्यांतील नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

ऊसतोड आणि वीटभट्टी कामगारांच्या बालकांची स्थलांतर मागोवा प्रणाली किंवा पोषण ट्रॅकरवर नोंद करून, स्थलांतराच्या ठिकाणी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात त्यांची तातडीने पुनर्नोंदणी केली जाणार आहे.

अंगणवाड्यांचे वेळापत्रक राज्याच्या उष्णता कार्यपद्धतीनुसार निश्चित केले जाईल. अशा दिवशी लाभार्थ्यांना घरपोच आहार देणे, अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि उष्णतारोधक छताची व्यवस्था करणे याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. उष्णतेचा अधिक धोका असलेल्या पहिल्या १५ जिल्ह्यांमध्ये परावर्तक छतांच्या व्यवस्थेवर भर देण्यात येईल. शेतात काम करणाऱ्या गर्भवती महिलांची अतिजोखमीच्या गटात नोंद करून आशा सेविका आणि एएनएममार्फत उष्णतेपासून बचावासाठी समुपदेशन केले जाणार आहे.

‘वात्सल्य प्लस’ उपक्रमांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, जळगाव, धुळे, वर्धा आणि यवतमाळ या सात अतिजोखमीच्या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ४४ तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी ११ हजार १८५ अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, १० हजार ५३१ आशा सेविका आणि एएनएम यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

२०२७-२८ च्या नियोजनात हवामान बदलास अनुकूल पोषण आहारात भरडधान्यांचा अधिक वापर, दुष्काळ प्रतिरोधक पोषणवाटिका, माता गटांच्या माध्यमातून एकात्मिक बाल विकास सेवांचे बळकटीकरण आणि स्वच्छता व सकस आहाराबाबत समुपदेशन यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.