धायरीतील मॅजेस्टिक व्हेनिस प्रकल्पातील बांधकामावरून महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

पर्यावरणीय परवानग्या न घेता २१ हजार चौ.मी.हून अधिक बांधकाम केल्याचा आमदार अमित गोरखे यांचा आरोप; दोषी अधिकारी, विकसक व वास्तुविशारदांवर फौजदारी कारवाईची मागणी

पुणे: धायरी येथील सर्व्हे नं. ४८/१ ते ४८/१६ मधील मॅजेस्टिक निर्माण एलएलपीच्या ‘मॅजेस्टिक व्हेनिस’ प्रकल्पात पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, ईआयए नोटिफिकेशन २००६, जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदे तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आमदार अमित गोरखे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी विधानपरिषदेसह पुणे महानगरपालिकेकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाने २२ जून २०२६ रोजी दिलेल्या लेखी खुलाशातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचा दावा गोरखे यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या खुलाशानुसार, सदर प्रकल्पाला ३ डिसेंबर २०१६ रोजी १७,७९०.७५ चौ.मी. क्षेत्रासाठी ५०,४५२.९७ चौ.मी. बांधकामासाठी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, पूर्व बांधकामाच्या स्थितीसाठी संबंधित कागदपत्रांमध्ये २९,९८५.११ चौ.मी. बांधकामाचा उल्लेख असल्याचे गोरखे यांनी म्हटले आहे.

पर्यावरण विभागाचे नूतनीकरण केलेले प्रमाणपत्र तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे Consent to Establish आणि Consent to Operate न घेता प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल नकारात्मक असूनही पुणे महापालिकेकडून १२ जुलै २०२२ रोजी पूर्णत्वाचा दाखला (Full Occupancy Certificate) देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

सुधारित बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर करताना विकसक किंवा वास्तुविशारद यांनी पर्यावरण परवानगीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे महापालिकेकडे सादर केली नसल्याचे महापालिकेनेच मान्य केल्याचे आमदार गोरखे यांनी सांगितले.

याशिवाय, प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये सुमारे ७ ते ८ कोटी रुपयांची तफावत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला असून, या संदर्भात ऑडिटेड बॅलन्स शीट सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

दोषी अधिकारी, विकसक व वास्तुविशारदांवर कारवाईची मागणी

आमदार अमित गोरखे म्हणाले, “पुणे महापालिकेच्या खुलाशामुळे माझ्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पर्यावरण परवानगीशी संबंधित गंभीर बाबी असतानाही २१ हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक बांधकाम झाल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकारे नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या विकसकाला पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे.”

केवळ दंड आकारून हा विषय संपवता येणार नसून, संबंधित विकसक, वास्तुविशारद आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गोरखे यांनी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.

पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पुणे महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेल्या परवानग्यांचीही फेरतपासणी करून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित परवानग्या रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांकडे करणार असल्याचे आमदार अमित गोरखे यांनी स्पष्ट केले.